Mahila Vikas Yojana Details
Mahila Vikas Yojana – महिलांची आर्थिक क्षमता वाढविणे, व त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नामध्ये वाढ व्हावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने काही योजना राबवलेल्या आहेत. या योजनांची माहिती mahanaukriportal वरती आत्ता तुम्हाला मिळणार आहे. तरीही दिलेले सर्व माहिती व्यवस्थितपणे वाचून घ्यावी. महाराष्ट्र राज्य शासनातर्फे “महिला स्वयंसिद्धी योजना” राबविण्यात येणार आहे व यासाठी सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा ही योजना महाराष्ट्र राज्यातील ज्या बचत गटामध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) महिलांची संख्या ५० % च्या वर आहे त्या ओबीसी महिलांकरिता आहे. योजनेचा अर्ज महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या जिल्हा पातळीवरील लोकसंचालित साधनकेंद्र ‘CMRC – COMMUNITY MANAGED RESOURCE CENTRE‘ कडे करावा लागेल. योजनेंतर्गत बँकेकडून मंजूर केलेल्या कर्ज रकमेवरील जास्तीत जास्त बारा टक्के व्याजाच्या मर्यादेत व्याजाचा परतावा होईल. या योजना संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी आमच्या what’s app ग्रुपला जॉइन करा व आमच्या संकेतस्थळाला www.mahanaukriportal.com भेट द्या.
Mahila Vikas Yojana the conditions and eligibility
- या योजनेसाठी अर्जदार इतर बचत गटातील महिला असावेत.
- अर्जदार महिला महाराष्ट्रीयन असावी.
- पात्र महिलांचे किमान वय 18 वर्षे आणि कमाल वय 60 वर्षे असावे.
- महिला इतर मागासवर्गीय (OBC) किमान 50% महिला महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या महिला बचत गटांमध्ये असाव्यात.
Required Documents for Mahila Vikas Yojana
- महिला अर्जदारास सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले ओबीसी जात प्रमाणपत्र.
- अर्जदाराच्या वयाचा पुरावा.
- रहिवासी प्रमाणपत्र.
- बचत गट बँक पासबुक झेरॉक्स.
- CMRC प्रमाणित कौटुंबिक उत्पादन प्रमाणपत्र किंवा महिला सदस्यांसाठी स्वयं-घोषणा.
Mahila Vikas Yojana Loan Repayment Process
- CMRC मार्फत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची विहित पद्धतीने छाननी केली जाईल आणि प्रस्ताव OBC महामंडळ (OBC महामंडळ) जिल्हा कार्यालयाकडे OBC महामंडळ मुख्यालयास पात्रता
- प्रमाणपत्र (LOI) जारी करण्याच्या कार्यवाहीसाठी सादर केला जाईल.
- संबंधित प्रस्तावामध्ये OBC कॉर्पोरेशन मुख्यालयाने जारी केलेल्या LOC पात्रता प्रमाणपत्राची प्रत पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवली जाईल.
- ओबीसी महामंडळाने दिलेले पात्रता प्रमाणपत्र एक वर्षासाठी वैध असेल. (LOI ची वैधता एक वर्ष आहे) बँक मान्यताप्राप्त बचत गट आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना LoL द्वारे भरलेल्या 12% व्याजाच्या परताव्याची विनंती बँक पडताळणीनुसार महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ लिमिटेड कॉर्पोरेशनच्या पोर्टलवर करावी.
- वेब पोर्टलवर व्याज परतफेडीची विनंती करताना बचत गटांना बँकेने मंजूर केलेल्या व्यवसायाचे छायाचित्र वर्षातून किमान एकदा आणि कर्जाच्या एकूण परतफेडीच्या कालावधीत किमान तीनदा अपलोड करणे बंधनकारक असेल.
Mahila Vikas Yojana CMRC Federation Details
- ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळ’ यांचे बचत गटांचे नोंदणीकृत फेडरेशन आहे. या फेडरेशन चे चे नाव CMRC आहे, म्हणजेच ‘लोकसंचालित साधनकेंद्र’.
- CMRC हे ‘फेडरेशन सोसायटी नोंदणी अधिनियम 1860’ या कलमाअंतर्गत नोंदणीकृत झालेले असून लोकांनी लोकांसाठी बनविलेल्या संस्था या तत्त्वावर या फेडरेशन चे कार्य सुरू आहे.
- CMRC फेडरेशनची खूप कामे आहेत. त्यातील बरीच कामे बचत गटांची असतात. बचत गटांची जोपासना करणे, बचत गटांना प्रशिक्षण देणे, पात्र बचत गटांना कर्ज मिळवून देणे, बचत गटांचा हिशोब ठेवणे, बचत गटांना प्रशिक्षण देणे. CMRC फेडरेशनची खूप कामे आहेत. त्यातील बरीच कामे बचत गटांची असतात.
- हे फेडरेशन आत्तापर्यंत खूप साऱ्या बचत गटांना कर्ज मिळवून देण्यास यशस्वी झाले आहे. वरील योजनांची संपूर्ण माहिती तुम्हाला CMRC मध्ये मिळून जाईल. वेगवेगळ्या ओबीसी प्रवर्गातील अर्जदारांचा योजनेत सहभाग होत असतो.
Role of Women Economic Development Corporation under the scheme
जिल्हास्तरावर CMRC तर्फे प्राप्त कर्ज प्रस्तावाची बँके मार्फत मंजुरी व व्याज परतावा पर्यंतची संपूर्ण कार्यवाही योग्य पद्धतीने करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ जिल्हा कार्यालय हे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयास पूर्णपणे सहकार्य करेल. महिला स्वयं सिद्धी व्याज परतावा योजनेच्या अनुषंगाने ओबीसी महामंडळाकडून मागणी केल्यानुसार वेळोवेळी संपूर्ण माहिती पुरवण्याची जबाबदारी महिला आर्थिक विकास महामंडळ जिल्हा कार्यालय तसेच महिला आर्थिक विकास महामंडळ मुख्यालयाची असेल.
Mahila Vikas Yojana implementation
- महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना ही ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येईल.
- CMRC मार्फत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर विहित पद्धतीने तपासणी करून सदर प्रस्ताव ओबीसी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयामार्फत ओबीसी महामंडळाच्या मुख्यालयाकडे पात्रता प्रमाणपत्र ( LOI – Letter of Intent) प्राप्त करण्याच्या कार्यवाही करिता सादर करण्यात येईल.
- ओबीसी महामंडळाच्या मुख्यालय मार्फत संबंधित प्रस्तावावर LOI पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करून त्याची प्रत CMRC ला पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात येईल.
- ओबीसी महामंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या पात्रता प्रमाणपत्राची (Letter of Intent) वैधता 1 वर्ष पर्यंत राहील.
- LOI द्वारे बँकेने मंजूर केलेल्या आणि नियमित कर्जाची परतफेड केलेल्या बचत गटाला त्यांच्या भरणा केलेल्या 12 टक्के पर्यंतच्या व्याज मर्यादेत व्याज रकमेच्या परताव्याची मागणी बँकेच्या प्रमाणीकरणानुसार महामंडळाच्या पोर्टलवर बँकेला करावी लागेल.
- सीएमआरसी च्या शिफारसी नंतर व्याज परताव्याची रक्कम बचत गटाच्या बँक खात्यामध्ये महामंडळामार्फत त्रैमासिक (Quarterly) पद्धतीने जमा करण्यात येईल.
- बचत गटांना बँकेने मंजूर केलेल्या व्यवसायाचे फोटो काढून वर्षातून किमान एक वेळा तसेच कर्ज परतफेड च्या एकूण कालावधीमध्ये किमान तीन वेळा व्याज परतावा मागणी करताना वेब पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे.